मणिपुर में सरकार की विफलता और लोगों की दुर्दशा

लेखिका – कशिश सिंह

अनुवाद – पारिका सिंह

(कुछ दर्शकों के लिए संवेदनशील घटनाएं शामिल हो सकती हैं)

3 मई 2023 को शाम करीब 6 बजे इंफाल में भीड़ ने एक औरत के पति को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अपने बच्चे को पकड़े हुए उसने भीड़ को पीटने से रोकने की कोशिश की, और तभी उसे भी हिंसा में घसीटा गया और यह कहने पर मजबूर किया गया कि वह शरणार्थी है। हताशा में उसने वही कहा जो उससे कहा गया। इसके बाद भी उसके पति पर हमला किया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और भीड़ ने उसे कई बार थप्पड़ मारे।

सन्नाटा बहुत ऊँचा गूंजता है। जैसे ही हम मणिपुर की राजधानी इंफाल घाटी में दाखिल हुए, मुझे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई जिसे शांति नहीं समझा जा सकता। यह खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य भारत के नक्शे से गायब हो रहा है। यह एक भूला हुआ राज्य बन गया है।

इस समय मणिपुर में लोगों को समुदाय के आधार पर विभाजित शिविरों में ले जाने के दृश्य देख सकता है। जब हमने दोनों प्रमुख समुदायों, कुकी और मैतेई के राहत शिविरों का दौरा किया, तो मुझे केवल असहायता ही दिखाई दी। उदास चेहरे अपने मारे गए परिवार के सदस्यों को याद करते हुए आसमान की ओर देख रहे थे, उनकी नम आँखें अपने घरों में लौटने की इच्छा से भरी हुई थीं जिन्हें अब एक आक्रोशित भीड़ द्वारा जला दिया गया था।

मणिपुर में जो तबाही हो रही है वह धीमी हिंसा है जिसमें कोई तात्कालिकता नहीं दिखती, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि महीनों या सालों बाद तक कितना नुकसान हुआ है। यह एक दुष्चक्र को बनाए रखता है जहाँ लोग इन जघन्य कृत्यों को सामान्य मानते हैं या उनके प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन दिन-रात कष्ट झेल रहे लोगों के लिए इस भयावहता से बचने का कोई रास्ता नहीं है।

“लोगों को हिंसा का समर्थन लुभाने के लिए बनाए गए भ्रामक शब्दों के पीछे – लोकतंत्र, स्वतंत्रता, आत्मरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द – कुछ लोगों के हाथों में अपार धन की वास्तविकता है, जबकि दुनिया में अरबों लोग भूखे, बीमार, बेघर हैं।” – हॉवर्ड ज़िन

यह तबाही 3 मई 2023 को चरम पर पहुंची । तब से मणिपुर जल रहा है। 18 महीने से अधिक समय हो गया है, और अभी भी, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आँखें मूंद रखीं हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली उसी पार्टी की राज्य सरकार ने भी शांति के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन सवाल यह है कि इन सभी निर्दोष लोगों की जान के लिए कौन ज़िम्मेदार है? मणिपुर के विवाद का मूल क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह संघर्ष कैसे समाप्त हो सकता है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर गए।

चल रहे संघर्ष के बीच, मणिपुर में अंतर–राज्यीय सीमाएँ हैं जिन्हें बफर ज़ोन के रूप में जाना जाता है I

मणिपुर एक अभूतपूर्व समय में प्रवेश कर चुका है जहाँ राज्य के भीतर सीमाएँ खींची गई हैं। मणिपुर के लोग दो प्रमुख धर्मों का पालन करते हैं- हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। राज्य में लगभग 53% मेइतेई (मुख्य रूप से हिंदू), लगभग 20% नागा जनजातियाँ (बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और हिंदुओं का मिश्रण) और लगभग 16% कुकी-ज़ो जनजातियाँ (मुख्य रूप से ईसाई) हैं। राज्य की 8.4% आबादी मुसलमानों की है।

मणिपुर में, अधिकांश मैतेई आबादी घाटी क्षेत्र में रहती है जो इम्फाल शहर का मुख्य हिस्सा है, जबकि कुकी और नागा मुख्य रूप से पहाड़ियों में केंद्रित हैं, जो इम्फाल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। राज्य विधान सभा और मणिपुर के उच्च न्यायालय सहित सभी प्रमुख संस्थान और सरकारी कार्यालय भी घाटी क्षेत्र में केंद्रित हैं जो मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 10% हिस्सा है। पहाड़ियाँ शेष 90% को कवर करती हैं।

हमारी पाँच दिवसीय यात्रा पर, हमने चार जिलों की यात्रा की और हर बार जब हम किसी नए जिले में प्रवेश करते थे तो वहाँ एक चेकपॉइंट आता था जिसे ‘बफ़र ज़ोन’ के रूप में जाना जाता था। इम्फाल से चुराचांदपुर जिले की यात्रा के दौरान हम 4-5 चेकपॉइंट पर कठोर जाँच प्रक्रिया से गुज़रे, जिनमें से कुछ पर सेना के समूह और अन्य पर स्थानीय गाँव के स्वयंसेवक अपने गाँवों की रखवाली कर रहे थे।

जब सरकार नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ देती है तो यही होता है! हमें इम्फाल से कांगपोकपी जिले के रास्ते में पूछताछ के लिए रोका गया। दिलचस्प बात यह है कि हमें एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर को साथ लेने की सलाह दी गई, क्योंकि मैतेई और कुकी के बीच जातीय तनाव के बीच राज्य में मुस्लिम तुलनात्मक रूप से सुरक्षित हैं।

जब हम चेकपॉइंट पर रुके, तो मैंने देखा कि सभी आयु वर्ग की महिलाएँ एक छाया में बैठी हैं। मेरी जिज्ञासा के कारण, मैं कार से बाहर निकलकर पूछने लगी कि ये महिलाएँ वहाँ क्यों हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, जब मैंने जाना कि वे मैतेई लोगों को सीमा पार करके इस जिले में आने से और कुकी को इम्फाल की ओर जाने से रोक रही थीं, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये महिलाएँ कुकी जनजाति से थीं, जो सुबह से लेकर देर शाम तक और फिर अंधेरा होने तक अंतर-राज्यीय सीमा की रखवाली करती थीं। फिर पुरुषों का एक समूह सुचारू प्रक्रिया के लिए पारी संभाल लेता था। वे सभी अलग-अलग गाँवों के थे।

हमारे आस-पास के एक व्यक्ति ने हमें बताया कि अभी हाल ही में, तीन मैतेई युवा कुकी-लैंड (सीमा के कुकी पक्ष) में पकड़े गए थे, लेकिन बफर ज़ोन की रखवाली करने वाली इन महिलाओं ने ही उनकी सुरक्षा और क्षेत्र की समग्र शांति के लिए उनकी रिहाई सुनिश्चित की।

फिर मैंने एक युवा लड़की से बात की यह जानने के लिए कि 3 मई, 2023 को क्या हुआ। उसने शुरुआती दिनों के विवरण को याद करते हुए कहा, “कुकी जनजातियाँ मैतेई समुदाय को एसटी (ST) का दर्जा देने का विरोध करने के लिए एकजुटता मार्च कर रही थीं I जवाबी कार्रवाई में कुछ मैतेई लोगों ने चुराचंदपुर जिले में एंग्लो-कुकी युद्ध स्मारक द्वार पर पथराव करना शुरू कर दिया I”

“ऐसा लग रहा था कि भीड़ ने अपने हमले की योजना बना ली थी और हमला करने के लिए तैयार थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उन्होंने हम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। राज्य पुलिस भी मौजूद थी, और उस समय हमारे कुकी जनजाति के स्वयंसेवक निहत्थे थे। उन्होंने तुरंत हम पर आंसू गैस फेंकना शुरू कर दिया। इस समय तक दोनों पक्ष गुस्से में थे और बाद में मैतेई लोगों ने कुछ घरों को जलाना शुरू कर दिया,” उसने आगे कहा।

जब उनसे पूछा गया कि जब यह सब हो रहा था तो राज्य पुलिस ने मदद की, तो उन्होंने जवाब दिया, “उन्होंने दूर से घटना को देखा लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की होती तो संघर्ष आज के स्तर तक नहीं बढ़ता।”

हजारों ‘आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों’ (IDP) की दुर्दशा

दोनों पक्षों के लोग रात में जंगलों में जान बचाने के लिए भागे, क्योंकि उनके आस-पास के घर जल रहे थे और कुछ ही समय में उनके अपने घर भी खतरे में आ गए। मैतेई लोग इंफाल और मैतेई बहुल अन्य गांवों से सभी कुकी लोगों को बाहर निकाल रहे थे और कुकी भी यही कर रहे थे। हजारों विस्थापित लोगों की दुर्दशा केंद्र सरकार को हस्तक्षेप योग्य नहीं लगती।

बढ़ते तनाव और बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण स्थिति ऐसी है कि अब इंफाल में कोई कुकी नहीं है।

मैतेई बाहुल्य इंफाल में स्थित राहत शिविर अभी भी बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद इन शिविरों तक पहुंच रही है। दूसरी ओर, विभिन्न जिलों में स्थित कुकी जनजातियों के राहत शिविरों में बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है।

हमने इन दोनों शिविरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उनसे बात की। इंफाल-पूर्व और पश्चिम में, व्यापार केंद्रों और ढके हुए बाजारों को राहत शिविरों में बदल दिया गया था। वहां रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि उन्हें सरकार से चावल, अनाज, मसाले और केले मिल रहे हैं I साथ ही उन्हें प्रति आईडीपी (आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति) 80 रुपये भी मिल रहे हैं।

चुराचंदपुर और कांगपोकपी जिले के राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को केवल चावल जैसे बुनियादी राशन ही मिल रहे हैं I स्थानीय गांव के लोग अपने जीवन-यापन के लिए ज़्यादातर सामान जुटा रहे हैं।

जब मैं चुराचंदपुर जिले में कुकी लोगों के लिए बने राहत शिविर में गयी, तो मैंने कुछ दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा। लोगों को अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने और अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए बचा हुआ खाना बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, और ज़ाहिर है, लोग यह सस्ता खाना इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, उनके घर जल गए थे, और परिवार के सदस्य मारे गए थे, और उनकी जेब में पैसे नहीं थे। वे रातों-रात विस्थापित हो गए हैं और राज्य में चल रही हिंसा के बीच उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था।

मैतेई और कुकी दोनों तरफ़ के राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की हालत दयनीय है, फिर भी एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। मैतेई शिविर बड़े और बेहतर तरीके से संगठित थे, जहाँ राशन अपेक्षाकृत बेहतर था, लेकिन कुकी शिविर बहुत छोटे और कम संगठित थे।

राहत शिविरों में जीवन पर नज़र डालने पर चुनौतियों का पता चलता है। पहली बड़ी चुनौती जीवित रहने के लिए पैसे न होना है। कुछ मैतेई राहत शिविरों में महिलाएँ अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए हैंडबैग और जूट के स्टूल बना रही थीं। जब वे ढेरों सामान बना रही थीं, तब भी उन्हें यह नहीं पता था कि इसे किसे बेचना हैI जब मैंने उनमें से एक से पूछा – “आप ये जूट के बैग क्यों बना रही हैं”, तो उसने जवाब दिया – “अव्यवस्था के बीच अपने मन को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है, इससे मुझे उद्देश्य मिलता है, और उम्मीद है कि मैं अपने बच्चे को कुछ खिलौने दिला पाऊँगी, थोड़े से अतिरिक्त पैसे से। बच्चे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि हमारा क्या हश्र हुआ है, और मैं इसे ऐसे ही रखना पसंद करती हूँ।”

निजता दूसरी बड़ी चुनौती है। राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं को 6-7 लोगों और कुछ मामलों में तो इससे भी ज़्यादा लोगों के साथ एक छोटा कमरा साझा करना पड़ता था। सभी के इस्तेमाल के लिए एक शौचालय था। अब सर्दी की शुरुआत के साथ, उन्हें कंबल और गद्दे की सख्त ज़रूरत थी।

सरकार ने उन्हें पराली से भरा गद्दा मुहैया कराया है जिस पर सोना असुविधाजनक था। महिलाओं ने अपनी मुश्किलें साझा करते हुए कहा कि गद्दों में पत्थर भी थे क्योंकि वे खेत से निकलने वाली पराली से बने थे।

बहुत से बच्चे दोनों तरफ़ के राहत शिविरों में रह रहे थे जहाँ शिक्षा की सीमित पहुँच थी। संकट के बीच उनका भविष्य ख़तरे में था। इनमें से बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके माता-पिता अपने बचे हुए न्यूनतम संसाधनों से उनकी फीस नहीं भर पा रहे थे।

सभी राहत शिविरों में महिलाओं ने अपने वित्तीय संकट के बारे में विस्तार से बात की। एक ने चिंता व्यक्त की कि बहुत से युवा आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी निजी नौकरी चली गई और अब उन्हें आय का कोई साधन नहीं मिल पा रहा है।

हल्के-फुल्के अंदाज में लेकिन अपनी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता के साथ एक महिला ने कहा – “इस शिविर में 25-35 साल की उम्र के कई लड़के हैं। उनकी शादी कैसे होगी? राहत शिविर में कौन अपनी बेटियों को देगा? इन लड़कों और उनके भविष्य का क्या होगा? लड़कियों की तो हम शादी कर सकते हैं, लेकिन लड़कों की – मुझे उनकी चिंता है।” आगे कहा – “सरकार को युवाओं को रोजगार के कुछ अवसर प्रदान करने चाहिए, नहीं तो उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा।”

पीड़ितों का भयानक विवरण और क्रूरता

इस लंबे समय से चल रही हिंसा में, एक चीज़ जो निरंतर रही है, वह है दोनों पक्षों के लोगों की हत्या करने का क्रूरतापूर्ण तरीका। कुकी जनजाति की एक लड़की ने पिछले साल हिंसा भड़कने पर अपने बचपन के दोस्त के साथ बलात्कार और हत्या की एक चौंकाने वाली घटना बताई।

फ्लोरेंस एक युवा लड़की थी, जो अपने दोस्त के साथ किराए के अपार्टमेंट में रहती थी। अपार्टमेंट इम्फाल में एक मैतेई महिला का था। जब आगजनी की खबर बगल के जिले में फैली तो हर कोई छिपने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था। फ्लोरेंस ने अपने अपार्टमेंट में छिपने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि अरामबाई टेंगोल (एक मैतेई कार्यकर्ता संगठन) उसे ढूंढ लेगा। अरामबाई टेंगोल शहर में खुलेआम घूम रहे थे और किसी भी कुकी व्यक्ति को मार डालना चाहते थे। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और कोई भी उसे बचाने नहीं आया”

घटना के बारे में बताते हुए लड़की रो रही थी, अपने आंसू रोकते हुए उसने कहा, “घर की मालकिन, एक मैतेई महिला, ने इन दोनों लड़कियों को पकड़ लिया और उन्हें अरामबाई टेंगोल्स की हिरासत में दे दिया और कहा कि उन्हें ले जाओ और उनका बलात्कार करो क्योंकि यह युद्ध है, सब कुछ जायज है।”

बाद में गांव के सभी लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इस वीभत्स घटना के बारे में पता चला, जहां दोनों लड़कियों की हत्या के विवरण से पता चला कि उनके साथ बलात्कार किया गया और उनके निजी अंगों को चाकू से काटकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। कुछ हफ्तों के बाद, उनके निर्मम शरीर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी की गईं।

मणिपुर में जिरीबाम में 3 मैतेई महिलाओं और बच्चों की हत्या के साथ हिंसा का एक नया दौर देखने को मिल रहा है। हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जिरीबाम गए। इम्फाल से जिरीबाम के बीच की दूरी 216 किलोमीटर है, लेकिन सड़क मार्ग से यह 12 घंटे लंबी यात्रा है, क्योंकि रास्ता कठिन है और रास्ते में कई भूस्खलन भी हैं। यह एक पहाड़ी इलाका है, जहां सड़क के दोनों ओर हरियाली है। इम्फाल से जिरीबाम तक की यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा सड़कों की स्थिति, भूस्खलन के कारण कई बार बंद होना, रास्ते में खाने-पीने की चीजों की कमी आदि नहीं था – बल्कि सबसे पहले हमें जिरीबाम तक ले जाने के लिए ड्राइवर को मनाना था। कोई भी सहमत नहीं हुआ और जिसने ऐसा किया, उसने 20 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा किराया लिया। स्थानीय लोगों को लगा कि यह सुरक्षित नहीं है। सरकारी हेलिकॉप्टर हर दिन उड़ान नहीं भरता था और वैसे भी उसमें सीट मिलना मुश्किल था। जिरीबाम पहुंचने पर हम मैतेई राहत शिविर में पीड़ित के परिवार के सदस्यों से मिले। एक छोटी लड़की जो हिंदी में धाराप्रवाह बोलती थी, उसने अपनी दादी, मौसी और भाई-बहनों की जघन्य हत्या की घटना को मेरे साथ बताया। यह छोटी लड़की उस समय की चश्मदीद गवाह थी जब उसके परिवार के सदस्यों को उनके घर से घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था, पीटा जा रहा था और उनका अपहरण किया जा रहा था।

“हम अपने गांव के घर वापस गए जो राहत शिविर से 30-40 किलोमीटर दूर है, बस वहाँ अपना सामान देखने के लिए, तभी एक समूह पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए आया। हमें लगा कि ये अरम्बाई टेंगोल हैं लेकिन वे कुकी थे। उन्हें देखकर हम अपनी जान बचाने के लिए भागे लेकिन मेरी दादी, मौसी और भाई-बहन घर के अंदर थे और भीड़ ने उनका अपहरण कर लिया। अगले दिन, उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीं और कहा कि वे उन्हें मार देंगे। इससे पहले कि हम कुछ मदद के लिए पहुँच पाते, उन्होंने उन्हें मार डाला और उनके क्षत-विक्षत शव एक नदी में पाए गए।”

इस छोटी लड़की ने सरकार और लोगों से मणिपुर के बारे में कुछ करने और उसके परिवार के सदस्यों को मारने वालों को दंडित करने की अपील की। वह कहती हैं, “मेरे दिमाग में अपने भविष्य को लेकर बहुत कुछ था, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मैं भविष्य में कुछ कर पाऊँगी। मणिपुर के कई अन्य बच्चों की तरह मेरा भविष्य भी अंधकारमय लगता है।” हाल ही में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह मैतेई समूहों की ओर से लक्षित हमला हो सकता है, ताकि कुकी पर दोष मढ़ा जा सके और तनाव को और बढ़ाया जा सके। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर एस इबोटोम्बी सिंह के इस्तीफ़े के साथ ही इस घटना पर कई
सवाल सामने आए। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि जिस इलाके से इन छह महिलाओं और बच्चों का अपहरण किया गया, वह मैतेई बहुल इलाका है। इसलिए, कुकी जनजातियों के लिए तैनात सेना, मैतेई संगठनों या स्थानीय ग्रामीण स्वयंसेवकों की नज़र में आए बिना आसानी से इस इलाके में प्रवेश करना लगभग असंभव था। एक अन्य घटना में, कांगपोकपी जिले के एक राहत शिविर में एक महिला एक मंद रोशनी वाले कमरे में बैठी थी, अपने मृत पति की तस्वीरें फ़ोन पर देख रही थी। मैं उसके बगल में बैठ गयी ताकि समझ सकूँ कि उसके पति के साथ क्या हुआ। उसके पति को भीड़ ने पीटा और मार डाला।

3 मई 2023 को शाम करीब 6 बजे इंफाल में भीड़ ने एक औरत के पति को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अपने बच्चे को पकड़े हुए उसने भीड़ को पीटने से रोकने की कोशिश की, और तभी उसे भी हिंसा में घसीटा गया और यह कहने पर मजबूर किया गया कि वह शरणार्थी है। हताशा में उसने वही कहा जो उससे कहा गया। इसके बाद भी उसके पति पर हमला किया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और भीड़ ने उसे कई बार थप्पड़ मारे।

भीड़ ने उसके पति को मरा हुआ समझकर जिंदा छोड़ दिया, महिला ने कई अस्पतालों और डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की, जिन्हें वह जानती थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह कुकी थी। इस समय उसके पति की मृत्यु हो गई और उसे अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने साथ घर बदलना पड़ा।

लोगों ने न्यायकी मांग की और सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा

“मणिपुर में कोई सरकार नहीं है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। अगर सरकार होती तो इस पैमाने पर युद्ध नहीं होता। कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें मार दिया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि कोई सरकार नहीं है, इसलिए हम एक अलग प्रशासन चाहते हैं,” कुकी जनजाति से संबंधित एक युवा लड़की ने कहा।

जबकि इस हिंसा ने दोनों समुदायों को अलग कर दिया है, एक बात जो समान थी वह थी सरकार की निष्क्रियता और स्थिति से निपटने में असमर्थता के प्रति उनका गुस्सा। दोनों समुदायों ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार मणिपुर के लोगों को इस देश के नागरिक के रूप में मानती है क्योंकि उनके व्यवहार से कुछ और ही पता चलता है।

एक राहत शिविर में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की ने अपनी कठिनाइयों को बताया और देश के बाकी हिस्सों के लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया, “मणिपुर के लिए अपनी आवाज़ उठाएँ और इस संघर्ष को दूर करने में हमारी मदद करें।”

समूह की एक मैतेई महिला मीरा पैबिस ने भी भारत सरकार से अपील की, “युद्ध बंद करो और हमारे मणिपुर को विभाजित मत करो, हम चाहते हैं कि हर समुदाय सुरक्षित रहे और हम शांति चाहते हैं।”

इस युद्ध में सबसे आगे हैं महिलाएँ

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में, किसी भी अन्य राज्य के विपरीत, अधिकांश महिलाएँ सड़कों पर दिखाई दीं, दुकानें चलाती और व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न रहीं। सभी महिला विक्रेताओं के लिए समर्पित बाज़ार थे। इससे लगता है कि मणिपुर में महिलाएँ कुछ मायनों में सशक्त हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही दिखाती है। इन 18 महीनों में चल रही हिंसा के दौरान भी वे सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं।

पूरी दुनिया में यह स्पष्ट है कि युद्ध से सबसे ज़्यादा महिलाएँ पीड़ित हैं। मणिपुर की राजधानी में, मैतेई महिलाओं के एक समूह को ‘मीरा पैबी’ या ‘नागरिक समाज के संरक्षक’ के रूप में जाना जाता है। ये महिला मशालवाहक 16 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन रिले भूख हड़ताल पर हैं। वे पहली बार 1977 में अस्तित्व में आईं और मणिपुर में AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958) लगाए जाने के विरोध का नेतृत्व किया।

वे जिरीबाम जिले में 3 मैतेई महिलाओं और बच्चों की भीषण हत्या के खिलाफ़ विरोध कर रही थी। मैंने इन प्रदर्शनकारी महिलाओं से उनकी मांगों के बारे में बात की और बताया कि किस तरह दोनों तरफ से महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। आंदोलन की एक नेता गुरुमायूम दयापति ने मुझे बताया कि उन्हें 6 हत्याओं के लिए न्याय चाहिए, वे मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने मैतेई समुदाय की व्यापक भावना को व्यक्त करते हुए कहा, “सभी कुकी विधायकों और कुकी जनजाति संगठनों को आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए।” द वॉम्ब को दिए गए एक साक्षात्कार में एक महिला ने कहा कि चल रही हिंसा के प्रति उनके व्यवहार को देखते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से सारी उम्मीदें खो दी हैं। मैंने गुरुमायूम से पूछा – “चूंकि महिलाएं इस युद्ध में सबसे आगे हैं, इसलिए उन्हें ही सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है और यह दोनों तरफ से मामला था, चाहे वह कुकी जनजाति हो या मैतेई समुदाय, तो क्या मीरा पैबी केवल मैतेई महिलाओं या सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के लिए विरोध कर रही हैं?” इस पर उन्होंने जवाब दिया, “हम सभी दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, हम सभी निर्दोष हैं लेकिन वे (कुकी) हमारे लोगों को मार रहे हैं।” मैतेई भीड़ द्वारा दो कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाए जाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “जब हिंसा भड़की तो पहले दिन ही उन्होंने (कुकी) हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हमारे लड़के नाराज़ हो गए इसलिए वे बदला लेने के लिए बाहर निकल गए और लड़कों ने लड़कियों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया, उन्हें सिर्फ़ नग्न अवस्था में घुमाया गया। हमने उन्हें नहीं मारा।” गुरुमायम का जवाब डरावना था। मैंने पुष्टि की कि क्या वह महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाए जाने के शर्मनाक कृत्य को उचित ठहरा रही थी, जिस पर उसने कहा, हाँ, यह उचित था। विडंबना यह है कि महिलाओं के खिलाफ़ जघन्य अपराधों के खिलाफ़ विरोध करने वाली महिलाओं का एक समूह अपने समुदाय के पुरुषों द्वारा दूसरे समुदायों की महिलाओं के साथ किए गए उसी कृत्य को उचित ठहरा रहा था। दोनों समुदायों के बीच इस हद तक ज़हर और नफ़रत फैल गई है। मुझे ऐसा लगा कि पिछले 18 महीनों में दोनों पक्षों द्वारा जारी हिंसा और क्रूरता की डरावनी कहानियों ने दोनों समुदायों के लोगों में एक तरह की अदूरदर्शिता पैदा कर दी है, जहाँ वे तनाव को किसी तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। उनके लिए, दूसरा ही दुश्मन है। वे खुद से यह सवाल पूछने को तैयार नहीं हैं – “लेकिन हम एक-दूसरे के इतने खिलाफ कैसे हो गए?” क्या हम अब तक शांति से नहीं रह रहे थे? क्या निहित स्वार्थ वाले लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं और क्यों? यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंसा के मौजूदा दौर से पहले, दोनों समुदाय एक-दूसरे के साथ शांति से रह रहे थे – यह भावना दोनों तरफ के राहत शिविरों में इस बारे में पूछे जाने पर अक्सर दोहराई गयी।

इम्फाल में राष्ट्रीय मीडिया का दिखावा

इस बीच, हमारा मुख्यधारा का मीडिया, जिसे ‘गोदी मीडिया’ के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर अन्य ‘महत्वपूर्ण’ मुद्दों में व्यस्त है, और राज्य में आग लगने और सैकड़ों लोगों की मौत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नज़रअंदाज़ कर रहा है।

राष्ट्रीय मीडिया मणिपुर संघर्ष के बारे में सिर्फ़ दिखावटी बातें कर रहा है और अपने काम को पहले की तरह जारी रखे हुए है। मैंने इम्फाल में कई चैनल देखे, इन सभी चैनलों ने सिर्फ़ अपने आलीशान होटलों से बाहर निकलकर, होटल के बाहर से रिपोर्टिंग करके वापस चले जाने का काम किया। उन्हें राहत शिविर में लोगों से मिलने, पीड़ितों के परिवारों से मिलने और दुनिया को जमीनी हकीकत दिखाने की ज़रा भी परवाह नहीं थी।

वे बस मनमाने ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे थे और आधिकारिक बयानों को पूरा कर रहे थे। भारतीय मीडिया एक अनौपचारिक आपातकाल की स्थिति में आ गया है। कभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाने वाला अब सरकार का मुखपत्र मात्र रह गया है। मणिपुर अभी एक संवेदनशील स्थान पर है, जहाँ दुनिया भर के लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन नागरिकों को सूचित करने के लिए मीडिया में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आ रही है।

विवाद का मूल भूमि अधिकार और संसाधन हैं

मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा के पीछे की सच्चाई को सिर्फ़ एक शब्द में समझा जा सकता है- राजनीतिक भाई-भतीजावाद। 1.5 साल से चल रहे हिंसक संघर्ष का एक भयावह पहलू भी है।

मणिपुर खनिज संसाधनों से समृद्ध है, और ये सभी संसाधन मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में केंद्रित हैं, जहाँ बहुसंख्यक आबादी कुकी-ज़ो-चिन आदिवासियों की है।

भारत सरकार ने 2015 और 2021 में पहले ही खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, (MMDRA 1957) में संशोधन कर दिया था और इन संशोधनों के साथ, उन्होंने उन मूल निवासियों के अयोग्य अधिकारों को छीन लिया है, जिन पर वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। इस संशोधनों ने विभिन्न आलोचनाओं को आकर्षित किया है क्योंकि यह सरकार को वन अधिकार अधिनियम 2006 को खत्म करने और खनन लाइसेंस के लिए एक ‘शॉर्टकट’ प्रदान करने की अनुमति देता है। अब कानूनी और नीतिगत मोर्चे के स्पष्ट होने के साथ, उन्हें केवल एक चीज से निपटना है जो इन भूमि पर रहने वाली जनजातियाँ हैं।

हमने मणिपुर में आदिवासी नेता और मीडिया प्रवक्ता एनजी लुन किपगेन का साक्षात्कार लिया। उन्होंने इस बारे में कुछ विवरण बताए कि मणिपुर राज्य क्यों जल रहा था और इस तबाही से किसे फ़ायदा हो रहा था।

लुन किपगेन ने कहा, “यह संसाधनों और भूमि अधिकारों के बारे में है। इस संघर्ष में, मुझे लगता है कि यह भूमि के बारे में है क्योंकि यही कारण है कि मैतेई ने एसटी (ST) का दर्जा दिए जाने की मांग की ताकि वे पहाड़ियों में भूमि के मालिक हो सकें।”

“मुझे लगता है कि बीरेन सिंह ने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विचार प्रस्तावित किया है ताकि वे पहाड़ियों में भूमि और संसाधनों का स्वामित्व प्राप्त कर सकें। अब ऐसा करने के लिए उन्हें एक समुदाय को शैतान बनाने या कुकी-ज़ो जनजातियों के जातीय सफाए में शामिल होने के लिए इतना नीचे गिरना पड़ा,” एनजी लुन ने ‘द वॉम्ब’ के साथ एक साक्षात्कार में समझाया।

प्रश्न: मणिपुर में निजी कंपनियों को खनन के ठेके दिए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वे केंद्र और राज्य सरकार दोनों के साथ मिलीभगत कर रही हैं?

उत्तर: जब कोई ज़मीन की बात करता है – तो कुछ लोग वहाँ रहते हैं, इसलिए अगर सरकार कोई बड़ी परियोजना शुरू करती है, तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों को हितधारकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, यह व्यवस्था का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि जब आपके क्षेत्र में विकास की ज़रूरत होती है, तो आपको प्रगतिशील होना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय सरकार को आदिवासी लोगों को जगह देने की ज़रूरत होती है। अगर यह उनकी ज़मीन के बारे में है, तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, और यही पूरी दुनिया में हो रहा है। इसलिए, यह कहना सुरक्षित है कि जिन निजी खिलाड़ियों को खनन लाइसेंस दिया गया है, वे सरकार के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। अन्यथा, वे ज़मीन के मालिक को कैसे छोड़ सकते हैं?

प्रश्न: चूँकि सरकार ने 2021 में MMDRA 1957 में संशोधन किया है, तो शायद अब यह सिर्फ़ लोगों को इन ज़मीनों से हटाने के बारे में है?

उत्तर: बिलकुल सही, और यह केवल वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा समर्थित इस फासीवाद के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा पिछले मुख्यमंत्री में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। केंद्र सरकार को ऐसा करने के लिए बीरेन सिंह जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, अन्यथा समस्या पहले दिन ही हल हो जाती। सबसे दुखद बात यह है कि लोगों को इस पहलू पर शिक्षित करने की आवश्यकता है, कि इस संघर्ष के पीछे सरकार की भयावह योजना क्या है, और वे दो समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ़ खड़ा करके क्या कर रहे हैं।

मानवाधिकारों पर हमला, नेतृत्व की कमी

मणिपुर में चल रहे संघर्ष में दो समूह हैं, जिनके नाम हैं ‘अरमबाई टेंगोल’ और ‘मीतेई लीपुन’, ये दोनों ही समूह बेहद सक्रिय हैं। कुकी-ज़ो समूह के सदस्यों ने उन पर मणिपुर अशांति के दौरान उन पर जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया है। आरोप हैं कि राज्य इन समूहों को एक निजी मिलिशिया के रूप में समर्थन दे रहा है।

आश्चर्य की बात नहीं है कि मणिपुर के राज्यसभा सांसद और नाममात्र के लिंग, लीशेम्बा सनाजाओबा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मैतेई वकालत समूह अरम्बाई टेंगोल का गठन किया और इसके अध्यक्ष के रूप में काम करना जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि अरम्बाई टेंगोल एक सशस्त्र कट्टरपंथी समूह है। इसके अतिरिक्त, यह एक पुनरुत्थानवादी समूह है जो मैतेई लोगों के बीच पारंपरिक, पूर्व-हिंदू सनमाही विश्वास को बहाल करना चाहता है।

समूह ने जनवरी 2024 में अपनी शक्ति दिखाई जब उसने चल रहे संघर्ष में मैतेई लोगों का बचाव करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए राज्य के सभी निर्वाचित मैतेई सांसदों का एक सम्मेलन बुलाया।

मैंने साक्षात्कार के लिए अरम्बाई टेंगोल के 3 लोगों से संपर्क किया। लेकिन उनके द्वारा टिप्पणी करने से मना कर दिया गया।

अरम्बाई टेंगोल ने पूरे इंफाल में अलग-अलग इकाई कार्यालय स्थापित किए हैं। एक सूत्र ने पुष्टि की कि उन्होंने अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए इंफाल में विस्थापित कुकी घरों को अपने कब्जे में ले लिया है।

दूसरी ओर, मैतेई लीपुन का नेतृत्व मैतेई राष्ट्रवादी प्रमोत सिंह कर रहे हैं। मैतेई लीपुन को निरंतर युद्धों के दौरान कुकी समुदायों के खिलाफ हमलों में भाग लेने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रमोत सिंह गुजरात में अपने कॉलेज के समय में ABVP से जुड़े थे। मणिपुर पुलिस ने समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने के लिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। सिंह पिछले साल भी अपने कुकी विरोधी रुख के लिए चर्चा में रहे हैं।

प्रथम दृष्टया, ऐसा लगता है कि भारत सरकार इन जातीय संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। क्योंकि यह विश्वास करना कठिन है कि केंद्र सरकार 1.5 वर्षों से चल रही हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं है। इस बिंदु पर, यह कहा जा सकता है कि मणिपुर राज्य में शांति बहाल करने के लिए उनका कोई इरादा नहीं है।

पुलिस थानों से हथियार लूटे जा रहे हैं और फिर भी, उन्हें बरामद नहीं किया गया है। राज्य पुलिस और सेना क्या कर रही है? राज्य के पहाड़ी इलाकों में AFSPA लागू है, लेकिन पहाड़ियों के करीब इंफाल के छह पुलिस स्टेशनों को छोड़कर घाटी में नहीं है। क्या यह सब कुछ योजनाबद्ध और संगठित नहीं लगता है?

दोनों तरफ नरसंहार, अशांति और बिखरते लोगों की लंबी कतारों के कई उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन देश इतना शांत क्यों है? कोई परवाह क्यों नहीं करता? क्या मणिपुर में रहने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वे हमारे साथी नहीं हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो एक समझदार समाज पूछेगा, लेकिन यह देखते हुए कि हम एक राष्ट्र के रूप में अभिशप्त हैं और हमारे साथ जो गलत हुआ है, उसके बारे में सवाल उठाने से बहुत दूर हैं, ये सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, संघर्ष की अराजकता और खून से लथपथ लोगों की चीखों में खो जाते हैं।

मणिपुर हमारी मदद के लिए पुकार रहा है। लेकिन क्या हम जवाब देने के लिए मौजूद हैं? या हम उन लोगों की तरह चुप रहना पसंद करेंगे जिनके इशारे पर यह सब चल रहा है?

मैतेई और कुकी दोनों के आंसू, सिसकियाँ, खामोश चीखें और खूनी विवरण वाली कहानियाँ नई दिल्ली लौटने के बाद भी मेरे दिल से नहीं छूटीं। मुझे लगता है कि हमेशा की तरह, और किसी भी युद्ध में – सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। मैतेई और कुकी दोनों पक्षों के आम पुरुष और महिलाएँ बिना किसी गलती के पीड़ित हैं – उनका और उनके बच्चों का जीवन अधर में लटक रहा है। वे सभी इस बात पर आश्वस्त दिखते हैं कि केंद्र सरकार चाहे तो एक हफ़्ते में इस युद्ध को समाप्त कर सकती है, लेकिन वे धीरे-धीरे इस बात पर भी आश्वस्त होते दिख रहे हैं कि उन्हें अपने गाँव वापस जाने और सामान्य जीवन जीने में बहुत लंबा समय लगने वाला है।

मेरे दिल को सबसे ज़्यादा तब छू गया जब हम एक राहत शिविर से दूसरे शिविर में गए और लोगों ने पूछा – ‘मेरा गाँव कैसा है, दूसरी तरफ़ के लोग कैसे रह रहे हैं?’ मैं सिर्फ़ मुस्कुरा सकती थी और रो सकती थी – अपने घरों से उजाड़ दिए गए लोग, सड़कों पर ज़िंदा रहने के लिए छोड़ दिए गए, एक अज्ञात भविष्य को देखते हुए अपनी मानवता को पूरी तरह से बनाए रखे हुए थे। दोनों पक्षों की भावनाओं की समानता ही उन्हें एक-दूसरे से अलग बनाने से रोकती है।

“लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है…यह अनिवार्य रूप से साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक दृष्टिकोण है।”

– बी.आर. अंबेडकर, जाति का विनाश